द नगर न्यूज़ रतनगढ़:- डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी- कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) तहसील इकाई राजलदेसर के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। जिसमे बताया गया की 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रिमीलेयर लागु करने का फैसला दिया गया। उक्त आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में सविधान में उचित संशोधन करने के लिए विधेयक लाने एवं इसे पारित करवाकर सविधान की 9 वीं अनुसूची में डाले जाने की मांग की। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष चैनाराम भाटिया, रतनलाल बारुपाल, कालूराम, कालूराम बारूपाल, राम कुमार, नरेन्द्र वाल्मीकि, प्रमोद रैगर, हजारीलाल मेघवाल, निशा गुराड़िया, एडवोकेट जगदीश बालानीय, रणजीत मेहरा, रमेश मेहरा, महावीर मेहरा, नगरमल घुघरवाल, रामचंद्र भाउदेसर, सुशील पंवार, सांवरमल बारूपाल, दिनेश पंवार, विवेक रावण, शंकरलाल पंवार, अनिल, शंकरलाल सहित संगठन के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
